Rajasthan Minimum Income Bill: अशोक गहलोत जी द्वारा प्रस्तावित किये जा रहे नये विधेयकों से देशभर में लोकप्रिय सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ राजस्थान की आम जनता को मिलेगा। राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक को पहले ही मंजूरी दे दी है।
इसी तरह, सभी को न्यूनतम काम मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने शुक्रवार को न्यूनतम आय गारंटी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसे अतिरिक्त रूप से राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक भी कहा जाता है।
आपको सरकार से न्यूनतम आय गारंटी के साथ-साथ रोजगार गारंटी भी मिले, इसके लिए हम आपको इस लेख के माध्यम से Rajasthan Minimum Income Bill की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। हालाँकि, इस विधेयक के बारे में सब कुछ जानने के लिए, आपको निष्कर्ष तक हमारे साथ बने रहना होगा।
Rajasthan Minimum Income Bill क्या है?
राजस्थान सरकार ने 21 जुलाई को सत्र के दौरान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक लागू किया। शहरी और ग्रामीण दोनों निवासियों को यह फायदेमंद लगेगा। क्योंकि न्यूनतम आय वादा विधेयक द्वारा राजस्थानी लोगों को रोजगार का वादा और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दोनों दी गई है।
न्यूनतम आय गारंटी विधेयक राजस्थान कम आय वाले परिवारों के श्रमिकों, नागरिकों और महिलाओं को अपनी वित्तीय क्षमता और स्वतंत्रता विकसित करने में सक्षम बनाएगा। विधेयक मुख्य रूप से दो अलग-अलग प्रकार की गारंटी प्रदान करता है। जिसकी जानकारी नीचे दी गयी है:
- सामाजिक सुरक्षा
- रोजगार की गारंटी
Rajasthan Minimum Income Bill का उद्देश्य
राजस्थान सरकार ने आधिकारिक तौर पर न्यूनतम आय गारंटी विधेयक लागू किया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य राजस्थान के ग्रामीण और शहरी जिलों के निवासियों को काम के माध्यम से न्यूनतम आय की गारंटी देना है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है, राजस्थान की महात्मा गांधी गारंटी योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 125 दिनों का रोजगार प्रदान करती है, और सरकार को उम्मीद है कि पेंशन प्राप्तकर्ताओं को न्यूनतम पेंशन देने के लिए इस कानून को लागू किया जाएगा।
राजस्थान में हर साल 15 फीसदी पेंशन बढ़ाई जाएगी
हम आपको पहले ही सूचित कर चुके हैं कि, इस विधेयक के तहत, राजस्थान सरकार वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग लोगों, एकल महिलाओं और विधवा महिलाओं को दी जाने वाली मासिक पेंशन में सालाना 15% की वृद्धि करेगी, जिसमें जुलाई में 5% की वृद्धि होगी, जनवरी में 10% की वृद्धि हो रही है।
Rajasthan Minimum Income Bill योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- 21 जुलाई को, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया।
- यानि आज से हर राजस्थानवासी को पूरे साल भर में कम से कम 125 दिन का रोजगार निर्विवाद रूप से मिलेगा।
- यदि किसी नागरिक को आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है तो सरकार उसे मासिक भत्ता देगी।
- राज्य के निवासियों को अब Rajasthan Minimum Income Bill के तहत रोजगार और सामाजिक सुरक्षा रोजगार गारंटी दोनों प्राप्त होंगी।
- न्यूनतम आय गारंटी विधेयक देश में सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया है।
- इस विधेयक के पारित होने से न केवल शहरी निवासियों को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से लाभ होगा, बल्कि ग्रामीण निवासियों को भी लाभ होगा।
Rajasthan Minimum Income Bill योजना के लाभार्थी
- कोई भी राजस्थानी व्यक्ति जो कम से कम 18 वर्ष का हो, इस विधेयक की शर्तों के तहत रोजगार के लिए सरकार को आवेदन कर सकता है।
- अब, शहरी और ग्रामीण दोनों निवासी इस क़ानून के दायरे में आएंगे।
- इसके अलावा, यह न्यूनतम आय गारंटी उपाय पेंशनभोगियों – वृद्धावस्था पेंशन, एकल महिला पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा महिला पेंशन – को भी इससे लाभ उठाने के योग्य बना देगा। इसका मतलब है कि उन्हें हर साल इस क़ानून के तहत पेंशन मिलती है, उसमे 15% वृद्धि से लाभ होगा।
निष्कर्ष
हमने Rajasthan Minimum Income Bill के संबंध में सामान्य जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है।
मुझे विश्वास है कि आपको Rajasthan Minimum Income Bill की जानकारी समझ आ गई होगी। हम आशा करते है की आपको हमारी यह जानकारी पसंद आयी होगी।