Parivar Pehchan Patra:- हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य के सभी नागरिकों को Parivar Pehchan Patra देना शुरू कर दिया है। सरकार ने इस योजना की शुरुआत नागरिकों का सत्यापित डेटाबेस बनाने के लिए की है ताकि वह सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।
परिवार पहचान पत्र योजना का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करना है और इसके लिए सरकार चाहती है कि केवल पात्र नागरिकों को ही सरकारी योजना का लाभ मिले। इस आर्टिकल में परिवार पहचान पत्र योजना, इसके लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की डिटेल्स दी गई है।
Haryana Parivar Pehchan Patra Yojana Overview
Scheme Name | Parivar Pehchan Patra |
Launched By | Haryana State Government |
Objective | To create a verification and authentic database of the state citizens |
Benefits | Proof of real identity, direct benefits of government schemes, authentic database of citizens, reduction of corruption |
Eligibility | All permanent residents of Haryana |
Required Documents | Birth Certificate, PAN Card, Voter ID, Address Proof, Aadhar Card, BPL Card (if applicable), Bank Passbook, Mobile Number |
Application Process | Offline process |
Form available at | Ration shops, Tehsil Office, Block Development Office, Gas Agency, Government School, Atal Seva Kendra, Saral Center |
परिवार पहचान पत्र क्या है (What is Parivar Pehchan Patra)
परिवार पहचान पत्र हरियाणा राज्य सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों का सत्यापित डेटाबेस बनाने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इसका उद्देश्य यह है कि भ्रष्टाचार को कम किया जाए और केवल योग्य नागरिकों को ही सरकारी योजना का लाभ मिले।
Parivar Pehchan Patra व्यक्ति की असली पहचान का प्रूफ होता है और सरकारी योजनाओं की जानकारी देता है।
परिवार पहचान पत्र के फायदे (Parivar Pehchan Patra Benefits)
परिवार पहचान पत्र से नागरिकों को कई लाभ मिलते हैं।
➡️ यह कार्ड व्यक्ति की वास्तविक पहचान का प्रमाण होगा।
➡️ सरकारी योजना में बार-बार आवेदन करने की बजाय गरीब सीधे उनका फायदा उठा पाएंगे।
➡️ इस कार्ड के जरिए सरकार राज्य के नागरिकों का एक प्रामाणिक डेटाबेस तैयार कर पाएगी।
➡️ सरकारी दस्तावेजों को बनाने में भी इस पहचान पत्र की जरूरत होगी।
➡️ सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के हकदार गरीब और कमजोर वर्ग के लोग योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे।
Parivar Pehchan Patra Eligibility
इस अभियान की शुरुआत हरियाणा सरकार ने की है जिससे इसका लाभ सिर्फ हरियाणा के लोगों को ही मिलेगा। केवल हरियाणा के लोगों को परिवार पहचान पत्र मिलेगा।
- इसके लिए सभी को अपना आधार कार्ड जमा कराना अनिवार्य है।
- उम्मीदवार को मूल रूप से हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
Parivar Pehchan Patra Required Documents
परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है।
- जन्म प्रमाण पत्र या जन्म की तारीख बताने वाला कोई अन्य दस्तावेज
- पैन कार्ड (यदि हो तो)
- बीपीएल कार्ड (यदि हो तो)
- वोटर आईडी (18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए)
- एड्रेस प्रूफ
- आधार कार्ड
- बैंक की पासबुक
- मोबाइल नंबर
परिवार पहचान पत्र कैसे बनाएं (How to Apply for Parivar Pehchan Patra)
इसके लिए सरकार की ओर से ऑफलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फॉर्म सभी राशन दुकानों, तहसील कार्यालय, गैस एजेंसी, सरकारी स्कूल, अटल सेवा केंद्र व कॉमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध है। इस फॉर्म को लेने के लिए आम जनता को कोई शुल्क नहीं देना होगा क्योंकि यह पूरी तरह से फ्री है।
फॉर्म प्राप्त करने के बाद उसमें सभी जानकारी भरें और साथ ही परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भरें। फिर आवश्यक कागजात संलग्न करके उसी कार्यालय में फॉर्म जमा करें। अधिकारी फॉर्म की जांच करेंगे और अगर सब कुछ सही रहा तो आवेदक को स्मार्ट कार्ड के रूप में उसका परिवार पहचान पत्र मिल जाएगा।
Parivar Pehchan Patra List Check
एक बार जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो आप इसके स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको हरियाणा परिवार पहचान पत्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इस पोर्टल पर लॉगइन करने के लिए आपको यूजरनेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी जो जो आपने आवेदन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किया था।
यूजरनेम और पासवर्ड भरने के बाद आप Parivar Pehchan Patra Status Check कर सकते हैं और आप Parivar Pehchan Patra List Check भी कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण लिंक्स – परिवार पहचान पत्र कैसे बनाएं
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निष्कर्ष – परिवार पहचान पत्र कैसे बनाएं
साथियों हमें उम्मीद है कि इस आर्टिकल में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमने इस लेख में Parivar Pehchan Patra Yojana की पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अभी यह योजना केवल हरियाणा राज्य में लागू हुई है लेकिन जल्द ही देश के अन्य राज्य भी इसे अपना सकते हैं।
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