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Rajasthan Free Mobile Yojana June: अब फ्री फ़ोन के बदले पैसे देगी गहलोत सरकार

Rajasthan Free Mobile Yojana June 2023 Update: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। महिलाओं को मोबाइल फोन उपलब्ध कराने का बजट में किया गया वादा जल्द ही पूरा होने वाला है। सीएम गहलोत ने आश्वासन दिया कि यदि मोबाइल वितरण के टेंडर में देरी होती है तो महिलाएं खुद मोबाइल खरीद सकती हैं और सरकार तय राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर करेगी। 

Rajasthan Free Mobile Yojana June 2023 Update
Rajasthan Free Mobile Yojana June 2023 Update

राजस्थान फ्री मोबाइल वितरण योजना और बजट आवंटन

2022 के बजट में यह घोषणा की गई थी कि राजस्थान में 1.33 करोड़ महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन मिलेंगे। सरकारी एजेंसी राजकॉम्प ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य ₹ 12,000 करोड़ के बजट आवंटन के साथ मोबाइल, सिम कार्ड, तीन साल का इंटरनेट डाटा, वारंटी आदि वितरित करना है। मोबाइल फोन की कीमत 6,000 रुपये तक तय की गई थी।

मोबाइल वितरण में चुनौतियां और समाधान

हालांकि चिप की कमी के कारण मोबाइलों के वितरण में देरी हुई। रक्षाबंधन पर महिलाओं को मोबाइल मिले यह सुनिश्चित करने के लिए सीएम गहलोत ने घोषणा की कि अगर महिलाएं खुद मोबाइल खरीदती हैं तो उनके खातों में एक निश्चित राशि ट्रांसफर की जाएगी। सही राशि और हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी तय होनी बाकी है, लेकिन सरकार अपने वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

सीएम गहलोत ने अपने भाषण के दौरान राज्य में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई कार्रवाई पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ईडी को पहले ही जांच के लिए व्यक्तियों की एक लिस्ट प्रदान की गई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईडी के अधिकारियों को दबाव में काम नहीं करना चाहिए बल्कि निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए और न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। गहलोत ने केंद्र सरकार पर भी तंज कसते हुए आरोप लगाया कि जहां भी चुनाव होते हैं, ईडी, सीबीआई और आयकर अधिकारी तैनात होते हैं।

गहलोत ने गारंटी कार्ड बांटे और भाजपा की आलोचना की

सीएम गहलोत ने राजस्थान में आयोजित महंगाई राहत शिविरों में 6 करोड़ से अधिक गारंटी कार्ड के सफल वितरण पर प्रकाश डाला.  इस पहल से 1.5 करोड़ से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं।  गहलोत ने भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए दावा किया कि लोकतंत्र को तोड़ा जा रहा है, और कानून मंत्री को हटाने की मांग की।  उन्होंने सेना की ऐतिहासिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए जेपी नड्डा के 2014 से पहले भारतीय सेना के कमजोर होने के बयान का खंडन किया।

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महादेव सिंह खंडेला को दिया आश्वासन

महादेव सिंह खंडेला के विधानसभा क्षेत्र को सीकर या नीमकाथाना में शामिल करने को लेकर सीएम गहलोत ने खंडेला को आश्वस्त किया कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। गहलोत ने इस बात पर जोर दिया कि अगर खंडेला सीकर में रहने का ऑप्शन चुनते हैं तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा।

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